दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने आज दि. १४ एप्रिल रोजी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. हा जाहीरनामा पाहता सामान्य माणसाला केंद्रवर्ती ठेवण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यापेक्षा हा जाहीरनामा विकसित भारत धोरणाला पोषक असल्याची प्रतिक्रिया समाज माध्यमांवर उमटत आहे.
हा जाहीरनामा जनतेच्या हातात देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, आज अतिशय शुभ दिवस आहे. आज काही राज्यात नव्या वर्षाची सुरुवात होत आहे. संपूर्ण भारताला भाजपाच्या संकल्प पत्राची प्रतिक्षा होती. भाजपाने दिलेले सर्व आश्वासने पूर्ण केली आहेत. देशातील जनतेला भाजपावर विश्वास आहे. हा जाहीरनाम्यामध्ये युवा, शेतकरी, नारी शक्ती, गरीबांवर आधारीत आहे. भारतीयांचे जीवनमान उंचवण्याकडे आमचा फोकस आहे. गरीबांच्या जेवणाची धाळी पोषणयुक्त असावी, असा आमचा संकल्प आहे.
ते पुढे म्हणाले, मोफत राशनची योजना पुढील पाच वर्ष सुरु राहणार आहे. ७० वर्षावरील वद्धांना आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळणार आहे, गरीबांसाठी ३ कोटी घरे बांधण्याचा आमचा संकल्प आहे. आता घराघरांपर्यंत पाईपलाईनने गॅस पोहोचविण्याचा आमचा संकल्प आहे.
जाहीरनाम्याचा रोडमॅप – मोफत रेशन योजना पुढील ५ वर्षे सुरू राहणार. गरिबांना दिले जाणारे अन्न पौष्टिक समाधानकारक आणि परवडणारे असेल. ७० वर्षांवरील प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला आयुष्मान योजनेच्या कक्षेत आणले जाईल. ७० वर्षांवरील प्रत्येक वृद्ध व्यक्ती, मग तो गरीब, मध्यमवर्गीय किंवा उच्च मध्यमवर्गीय, ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा मिळणार. मोफत रेशन योजना पुढील ५ वर्षे सुरू राहणार.
गरीबांसाठी आणखी तीन कोटी घरे बांधणार. मुद्रा योजनेची व्याप्ती २० लाखांपर्यं वाढवणार तृतीयपंथी समुदायाला आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळणार. गुंतवणुकीद्वारे जीवनमान, जीवनाचा दर्जा आणि नोकऱ्यांवर लक्ष देण्याचा प्रयत्न. घराघरांपर्यंत पाईपलाईनने गॅस पोहोचविणार. पीएम किसान योजनेचा लाभ या पुढेही दहा कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार. सहकारातून समृद्धीच्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय सहकार धोरण आणणार. देशभरातील दुग्धव्यवसाय आणि सहकारी संस्थांची संख्याही वाढवण्यात येणार. पंतप्रधान आवास योजनेत आता दिव्यांगांना प्राधान्य दिले जाईल. जेनेरिक औषधांची केंद्र आणखी वाढवण्यात येणार. उज्ज्वला योजनेची सबसिडी पुढील एका वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार. महिला खेळाडूंना विशेष सुविधा देणार. कोट्यवधी लोकांची वीजबील शून्य करण्यावर भर देण्यात येणार. कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष, देशात फूड प्रोसेसिंग हब बनणार. महिला सक्षमीकरणासाठी प्राधान्य देण्यात येणार.३ कोटी महिलांना लखपती करणार, महिलांना आयटी, टुरिझमकडे वळवणार. मुद्रा योजना १० लाखांवरून २० लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाईल.
