रत्नागिरी : प्रतिनिधी
राज्यभर खळबळ उडवून देणाऱ्या पत्रकार शशिकांत वारिशे हत्याकांडातील आरोपी पंढरीनाथ आंबेरकर याला आवश्यक वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारांसाठी रत्नागिरीतील रामनाथ रुग्णालयात नेण्यास जिल्हा न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. अंबाळकर यांनी दिलेल्या या आदेशामुळे आरोपीच्या आरोग्याच्या हक्काला कायदेशीर संरक्षण मिळाले असले, तरी त्याचवेळी काही प्रक्रियात्मक प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आंबेरकर याने किडनी, पित्ताशय, प्रोस्टेट आणि मूळव्याधीसह विविध आरोग्य समस्यांचा दाखला देत न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तुरुंगात असताना छातीत वेदना, चक्कर येणे, लघवीचा त्रास आणि पोटदुखी होत असल्याने तातडीच्या उपचारांची आवश्यकता असल्याचे त्याने नमूद केले होते. यापूर्वी जिल्हा शासकीय रुग्णालय, परकार रुग्णालय आणि रामनाथ रुग्णालयात उपचार घेतल्याचा तसेच अल्पकालीन जामिनाच्या काळात मुंबईत विविध वैद्यकीय तपासण्या झाल्याचाही उल्लेख अर्जात करण्यात आला होता. मात्र या अर्जावर सुनावणीदरम्यान तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडताना आरोपीला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यापूर्वी शासकीय आरोग्य यंत्रणेतील उपलब्ध सुविधांचा विचार करण्यात यावा, अशी विनंती केली. तसेच आरोपीला थेट खासगी रुग्णालयात जाण्याची परवानगी दिल्यास, शासकीय रुग्णालयात सुविधा उपलब्ध असतानाही तो तेथे उपचार घेण्याचे टाळू शकतो. त्यामुळे अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशीही विनंती करण्यात आली. प्रथम जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील सुविधांचा वापर करण्यात यावा आणि तेथील उपचार अपुरे ठरल्यास खासगी रुग्णालयाचा पर्याय स्वीकारण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. एवढेच नव्हे तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे मत घेऊन संबंधित आजारांवर शासकीय रुग्णालयात उपचार होऊ शकतात की नाही, याची खातरजमा करावी, असेही तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
सरकारी पक्षानेही आरोपीने उपचारासंदर्भातील वैद्यकीय कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केलेली नसल्याचे नमूद करत संबंधित अहवाल नोंदीवर घेण्याची मागणी केली होती. तसेच तपास अधिकाऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे आरोपीच्या अर्जावर निर्णय घेताना विचारात घ्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली होती. मात्र, आरोपीच्या आरोग्यविषयक तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला आवश्यकतेनुसार आरोपीला रामनाथ रुग्णालयात नेऊन तपासणी व उपचार करण्याचे निर्देश दिले आहे. यासाठी आवश्यक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही शहर पोलीस ठाण्याला देण्यात आले आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा सन्मान राखत असतानाच, काही मुद्द्यांवर कायदेविषयक वर्तुळात आता चर्चा सुरू झाली आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी सुचविल्याप्रमाणे जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे मत प्रत्यक्ष घेण्यात आले होते का? शासकीय रुग्णालयातील सुविधा अपुऱ्या असल्याचे कोणत्या वैद्यकीय निष्कर्षांवरून मान्य करण्यात आले? आरोपीने केलेल्या तपासण्यांचे संपूर्ण वैद्यकीय अहवाल न्यायालयाच्या नोंदीवर होते का? अशा प्रश्नांवर आता चर्चा सुरू असून आरोपीने नमूद केलेल्या आरोग्यविषयक तक्रारींची स्वतंत्र वैद्यकीय पडताळणी कोणत्या स्तरावर झाली, याबाबतही उत्सुकता व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, आदेशात आरोपीला “गंभीर आरोग्य समस्या जाणवल्यास” रामनाथ रुग्णालयात नेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र अशा परिस्थितीचे मूल्यांकन कोण करणार, त्यासाठी वैद्यकीय निकष काय असतील आणि उपचारांची व्याप्ती किती असेल, याबाबत स्वतंत्र मार्गदर्शक चौकट आदेशात नमूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे भविष्यातील कार्यपद्धतीबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक लक्षवेधी बाब म्हणजे, आरोपी आंबेरकर याला यापूर्वीही वैद्यकीय कारणास्तव सहा आठवड्यांचा अल्पकालीन जामीन मंजूर करण्यात आला होता. जानेवारी २०२६ मधील आदेशात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार आणि मानसिक तणाव यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. अँजिओप्लास्टी झाल्याने नियमित तपासणीची गरज असल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद असल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले होते. त्या आधारे १३ जानेवारी ते २४ फेब्रुवारी या कालावधीत आरोपी जामिनावर बाहेर होता. आरोपीच्या आरोग्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करणे ही न्यायव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. मात्र राज्यभर गाजलेल्या पत्रकार हत्याकांडातील मुख्य आरोपीच्या आरोग्यविषयक मागण्यांवर यंत्रणा तातडीने प्रतिसाद देत असताना, खटल्याच्या प्रगतीचा वेग, न्यायप्रक्रियेची स्थिती आणि आरोग्यविषयक सवलतींच्या प्रक्रियेबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
