रत्नागिरी : प्रतिनिधी
शहरातील परप्रांतीय फेरीवाले आणि स्टॉलधारक यांच्या नियमनाबाबत सामाजिक कार्यकर्ते योगेश हळदवणेकर यांनी दिलेल्या उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर रत्नागिरी नगर परिषद अखेर ‘ऍक्टिव्ह मोड’ वर आली आहे. नगर परिषदेने या फेरीवाल्यांना नोटीसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे, तरीही हळदवणेकर यांनी आपले उपोषणाचे हत्यार अद्याप म्यान केलेले नाही. त्यांनी “परप्रांतीय फेरीवाले हटवा, कोकण वाचवा” अशी हाक दिली असून, स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी ते आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. दिनांक २ ऑक्टोबरपासून ते बेमुदत उपोषण करणार आहेत.
योगेश हळदवणेकर यांनी नगर परिषदेला दिलेल्या पत्रात अनियमित फेरीवाले आणि स्टॉलधारक यांच्यामुळे शहरात निर्माण झालेल्या सार्वजनिक व्यवस्था, स्वच्छता आणि स्थानिक रोजगारावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांच्या तक्रारींचा आधार घेत या समस्येचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी नियमावली लागू करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या प्रमुख सूचना :
- स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य: फेरीवाला/स्टॉल धारकास रत्नागिरीचे अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) अनिवार्य करावे.
- नोंदणी आणि परवानगी: TVC (Town Vending Committee) कडून नोंदणी व अधिकृत परवानगीशिवाय कोणालाही व्यवसाय करण्याची परवानगी देऊ नये.
- माहिती फलक: प्रत्येक स्टॉलवर माहिती मराठीतून स्पष्ट आणि पद्धतशीर लावणे बंधनकारक करावे. यात स्टॉधारकांचे नाव, व्यवसायाचे नाव बंधनकारक करावे.
- परवाना: अन्न विक्री करणाऱ्या सर्व स्टॉलधारकांना अन्न व भेसळ प्रतिबंधक परवाना (FSSAI) असणे बंधनकारक करावे.
- संवाद आणि संस्कृती: मराठी भाषा बोलणाऱ्यांनाच स्थानिक भागात व्यवसाय चालविण्यास प्राधान्य व परवानगी द्यावी. स्थानिक संस्कृती व नागरिकांच्या संवादाला दुय्यम स्थान देऊ नये.
- अनधिकृत परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर कारवाई: ज्यांच्याकडे कोणतेही वैध दस्तऐवज नाहीत, अशा अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नगर परिषदेने विशेष मोहीम राबवून कारवाई करावी.
- स्थानिक युवकांना रोजगार: स्थानिक युवकांना दुकाने/स्टॉल देण्यासाठी प्रथम प्राधान्य द्यावे.
उपोषणाच्या इशाऱ्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या नगर परिषदेने शहरातील परप्रांतीय फेरीवाल्यांवर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. अनेकांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, हळदवणेकर यांच्या मते, ही कारवाई पुरेशी नाही आणि केवळ नोटीसा देऊन प्रश्न सुटणार नाही. हळदवणेकर यांनी स्थानिक रोजगार, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कोकणच्या संस्कृतीचे जतन या मुद्द्यांवर जोर देत, नगर परिषदेने कठोर पाऊले उचलून संपूर्ण शहराला या समस्येतून मुक्त करावे, अशी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
