रत्नागिरी : प्रतिनिधी
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आजपर्यंतच्या कालावधीत अवैध मद्याविरुध्द एकूण ११ गुन्हे दाखल केले आहेत. या गुन्ह्यात हातभट्टीची गावठी दारु १७६ लिटर, देशी मद्य ६.६६ लिटर, गोवा राज्यात निर्मित मद्य १२.२४ लिटर, रसायन १५०५ लिटर असा एकूण रुपये ८८ हजार २५ रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक कीर्ती शेडगे यांनी दिली.
जिल्ह्यात कोठेही हातभट्टी दारुची निर्मिती, विक्री, परराज्यातील अवैध मद्याची वाहतूक व मद्यसाठा, बनावट माडी विक्री होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास या विभागाचा व्हॉट्स अॕप क्रमांक- ८४२२००११३३ व टोल फ्री क्रमांक- १८००२३३९९९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक श्रीमती शेडगे यांनी केले आहे. अवैध मद्यासंदर्भात बातमी / खबर देणाऱ्या व्यक्तीचे नाव या विभागाकडून गुप्त ठेवण्यात येईल.
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने १५ ऑकटोबरपासून आचारसंहिता लागू झालेली आहे. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ चा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून निकाल घोषित होईपर्यंतच्या कालावधीत अवैध दारुची निर्मिती, वाहतूक तसेच विक्री होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अवैध मद्यावर राज्य उत्पादन शुल्क, रत्नागिरी विभागाची करडी नजर असून, त्याविरुध्द कठोर कारवाई करण्याकरिता या विभागाकडून ४ पथके नेमण्यात आली आहेत. परराज्यातील मद्याची अवैध वाहतूक रोखणे, रात्रीची गस्त, संशयित वाहनांची तपासणी तसेच अवैध दारु धंद्याना प्रतिबंध करण्याच्या सूचना सर्व पथकांना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पथकांकडून अवैध मद्यावर सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क, रत्नागिरी विभागाने १ ऑक्टोबर ते दि. १४ ऑक्टोबर या कालवधीत अवैध मद्याविरुध्द एकूण ८० गुन्हे दाखल केले आहेत. या गुन्ह्यात हातभट्टीची गावठी दारु २०३२ लिटर, देशी मद्य १३.६८ लिटर, विदेशी मद्य ९.०० लिटर, गोवा राज्यात निर्मित मद्य २०५.६५ लिटर, रसायन ३११५० लिटर, प्लॅस्टिकचे बॅरल, कॅन व काचेचे ग्लास असा एकूण रुपये १५ लाख ४४ हजार ४१० किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ ची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून मुंबई- गोवा, कोल्हापूर-रत्नागिरी, चिपळूण-कराड या महामार्गांवरुन प्रवाशी तसेच माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी या विभागाकडून करण्यात येत आहे. अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून अवैध मद्याविरुध्द अशी कारवाई येथून पुढेही सुरु राहील.
