पणजी : प्रतिनिधी
केवळ अल्पसंख्याकांसाठीच्या म्हणून असलेल्या २०० योजना केंद्र सरकारकडून चालवल्या जातात. याशिवाय प्रत्येक राज्यातील मिळून या योजनांची संख्या ५०० पेक्षा पुढे जाईल. या व्यतिरिक्त केवळ अल्पसंख्याकांसाठी म्हणून अन्यही योजनाही आहेत. या सर्व योजना हिंदूंच्या करांमधून चालवल्या जातात. त्यामुळे अल्पसंख्यांकांसाठीच्या या योजना म्हणजे एकप्रकारे श्रीमंत हिंदूंच्या पैशातून गरीब हिंदूंचे धर्मांतरच होय. तरी अल्पसंख्यांकांच्या योजनांमुळे धर्मांतराला प्रोत्साहन मिळत असल्याने या योजना तात्काळ बंद कराव्यात, अशी मागणी सर्वाेच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी केली. ते वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवात ‘हिंदुत्वाचे रक्षण’ यावर बोलत होते.
हिंदूंनी आक्रमणांना प्रत्युत्तर देण्याची सिद्धता ठेवावी : सुरेश चव्हाणके
जेवढ्या गोहत्या गेल्या ५ वर्षांत झाल्या नाहीत त्यापेक्षा अधिक गोहत्या नवीन केंद्र सरकारची स्थापना झाल्यापासून झाल्या आहेत. वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर हिंदूंवरील आक्रमणांमध्ये वाढ झाली आहे. याला आपण वेळीच प्रत्युत्तर दिले नाही, तर पुढील काळात हिंदूंचा निभाव लागणे कठीण आहे. हिंदूंनी मतदान केल्यामुळेच भाजपचे २४० खासदार निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपने हिंदूंच्या प्रश्नांकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ‘सुदर्शन न्यूज’चे मुख्य संपादक श्री. सुरेश चव्हाणके यांनी केले.
मणिपूरलाही भारतापासून तोडण्याचे मिशनरींचे षडयंत्र : प्रियानंद शर्मा
मणिपूरमधील हिंसाचारामागे पाश्चात्त्य देशांचा हात आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशचा काही भाग मिळून, तसेच मणिपूरला तोडून एक नवीन स्वतंत्र कुकी देश बनवण्याचे पाश्चात्त्य देश आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या मिशनर्यांचे षड्यंत्र आहे. मणिपूरमध्ये १९६१ जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातींच्या यादीत कुकी जमातीचे नावही नव्हते; मात्र आज ते स्वतंत्र देशाची मागणी करत आहेत. बांगलादेशी तसेच म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान, कुकी जमात यांनी मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली आहे. आधार कार्ड आणि मतदानकार्ड त्यांना सहजपणे प्राप्त होते. सीमेवरील सुरक्षेच्या अभावामुळे पूर्वाेत्तर भारतामध्ये घुसखोरी वाढत आहे. याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर पूर्वाेत्तर भारतातही याचे लोण पसरण्यास वेळ लागणार नाही, असे प्रतिपादन मणीपूर येथील ‘मणिपूर धर्मरक्षक समिती’चे सदस्य श्री. प्रियानंद शर्मा केले.
